स्टारलिंक के मुद्दे पर अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क और भारतीय सांसद राहुल गांधी के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हो चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात का अब मस्क ने भी जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि यह बेहद परेशान करने वाला है। इससे पहले उन्होंने भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम लेकर सवाल उठाए थे।
एलन मस्क ने लिखा, 'थैंक यू राहुल। यह वाकई चिंताजनक है।' दरअसल, इससे पहले राहुल उन्होंने सवाल किया था, 'स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस प्राप्त है और उनकी कंपनी पिछले पांच वर्षों से भारत सरकार के हर कानून और आवश्यकता का पालन कर रही है। इसके बावजूद भारत में स्टारलिंक को अब तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला है।'
राहुल गांधी का जवाब राहुल ने लिखा था, 'भारत में आपका स्वागत है, एलन। दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो और पता चलेगा।' हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में किसी का भी नाम नहीं लिया है। मस्क की स्टारलिंक भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट क्षेत्र में कॉम्पिटिशन को लेकर भी चर्चा तेज है।
एलन मस्क पहले भी उठा चुके हैं सवाल मस्क ने इससे पहले लिखा था, 'दुर्भाग्य से, कुछ प्रभावशाली समूह भारतीय लोगों पर अपनी एकाधिकार वाली पकड़ बनाए रखने के लिए हमें रोक रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन हैं... यह भारत के लोगों के खिलाफ अपराध है।' खास बात है कि स्पेस एक्स यानी मस्क की कंपनी के एक अधिकारी ने कहा था कि स्टारलिंक भारत में सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। लॉरेन ड्रेयर ने कहा कि कंपनी ने भारतीय बाजार में सेवा देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने में निवेश किया है।
सरकार ने स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और यूटेलसैट वनवेब को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दिए हैं। हालांकि, तीनों कंपनियों को सेवा शुरू करने से पहले स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा मंजूरी हासिल करनी होगी।
भारत सरकार दे चुकी है जवाब आरोपों पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। दूरसंचार मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में सैटकॉम सेवाओं समेत सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए निष्पक्ष और बगैर भेदभाव के व्यवस्था लागू है। मंत्रालय ने कहा कि नियामकीय व्यवस्था या उसे लागू करने का तरीके को अनुचित बताना गलत है। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि लाइसेंस की शर्तों के तहत प्रत्येक उपग्रह संचार कंपनी को सुरक्षा संबंधी शर्तों को माना गया है, यह दिखाना जरूरी है।
इस मुद्दे पर संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि सैटकॉम सेवाओं से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है और मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों को सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। पेम्मासानी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने सभी सैटकॉम कंपनियों को लाइसेंस देने के साथ अस्थायी स्पेक्ट्रम भी आवंटित कर दिया है। इसका किसी एक कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। उनका यह बयान एलन मस्क के उस आरोप के बाद आया है।
वहीं, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को कहा कि उनकी उपग्रह संचार कंपनी यूटेलसैट वनवेब भी सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही है।