कर्नाटक की राजनीति में सरकारी नौकरियों की भर्ती से जुड़ा पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 की कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (KAS) भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए वर्ष 2022 के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की 5 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की वर्ष 2011 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है।
इस भर्ती में 362 उम्मीदवारों के चयन को लेकर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बाद में तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2022 में ऐसा कानून बनाया था, जिसका उद्देश्य विवादित भर्ती से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को कानूनी संरक्षण देना था।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर के अपने फैसले में इस कानून को असंवैधानिक करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने राज्य सरकार के बदलते रुख पर सवाल उठाए। इस मामले में पहले भाजपा और बाद में कांग्रेस की सरकारें भी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी देने में विफल रही थीं।
इस फैसले से सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
राजनीतिक असर:
इस मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासनकाल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए इसे केवल एक पार्टी के खिलाफ आरोप के रूप में देखना सही नहीं होगा।
प्रकाशित: गुरुवार, 5 नवंबर 2026 | 12:52 PM IST

