महाराष्ट्र में अडानी के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की लागत में भारी कटौती, केंद्र ने जांच के निर्देश दिए

अडानी ग्रीन एनर्जी की परियोजना लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटकर 56.75 करोड़ रुपये हुई, वन्यजीव संरक्षण निधि भी प्रभावित.

हरे-भरे पहाड़ों से घिरी एक झील और बांध का हवाई दृश्य, जिसमें घुमावदार सड़कें भी दिख रही हैं।
महाराष्ट्र में अडानी ग्रीन एनर्जी की पंप्ड स्टोरेज परियोजना की लागत में भारी कटौती के मामले में केंद्र सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं.
मुख्य बातें

केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी की पंप्ड स्टोरेज परियोजना की लागत में भारी संशोधन की जांच के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इससे वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि कम हो गई है.

  • अडानी ग्रीन एनर्जी की 1,500 मेगावाट की परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये कर दी गई है.
  • लागत में कमी से सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के लिए जमा की जाने वाली वन्यजीव संरक्षण राशि 227 करोड़ रुपये से घटकर 2.27 करोड़ रुपये हो गई है.
  • महाराष्ट्र वन विभाग ने संशोधित लागत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कंपनी ने 56.75 लाख रुपये जमा किए हैं.
  • सातारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र सरकार के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी.
  • केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को राज्य वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया है.
  • परियोजना सातारा जिले के पाटन तालुका में कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर क्षेत्र से जुड़ी है.

महाराष्ट्र के सातारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी की प्रस्तावित 1,500 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की लागत में भारी संशोधन किए जाने का मामला सामने आया है। परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है। इस बदलाव के बाद वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि भी कम हो गई है। मामले की जांच के निर्देश केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने दिए हैं।

, कंपनी ने सितंबर 2026 में दिए गए हलफनामे में परियोजना की संशोधित लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई। फरवरी 2025 के पर्यावरण मंजूरी पत्र में इसकी लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना लागत का चार प्रतिशत हिस्सा सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा किया जाना था। पुरानी लागत के आधार पर यह राशि लगभग 227 करोड़ रुपये बनती थी। नई लागत के हिसाब से यह घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये हो गई है।

महाराष्ट्र वन विभाग ने संशोधित लागत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कंपनी ने 56.75 लाख रुपये जमा किए। बाकी राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद जमा की जानी है।

इस मामले में 30 अक्टूबर को सातारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के शिकायत पोर्टल पर परियोजना की लागत को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को राज्य वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए। राज्य वन विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है।

परियोजना सातारा जिले के पाटन तालुका में प्रस्तावित है। रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर या माने गए पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि परियोजना के सभी हिस्से निजी भूमि पर हैं और किसी वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा। कंपनी ने यह भी दावा किया कि परियोजना से स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, कंपनी ने संशोधित लागत के विशिष्ट सवाल का जवाब नहीं दिया।

प्रकाशित: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 | 12:55 PM IST

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