देश की बिजली वितरण व्यवस्था की वित्तीय स्थिति, उपभोक्ता सेवाओं और बिजली खरीद की प्रक्रिया की जांच के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने व्यापक ऑडिट शुरू किया है। इस बार जांच में अलग-अलग राज्यों की 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और पांच ऐसे सरकारी विभागों को शामिल किया गया है, जहां बिजली वितरण सीधे सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है।
पहले अलग-अलग राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट अलग-अलग वर्षों में किया जाता था। अब पहली बार कई राज्यों की कंपनियों को एक साथ लेकर एकीकृत जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय और परिचालन स्थिति का व्यापक आकलन करना है।
ऑडिट में बिजली वितरण कंपनियों के तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान, बिलिंग की दक्षता, भुगतान वसूली, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के अनुभव को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।
कैग लगभग 10 हजार उपभोक्ताओं का संतुष्टि सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है। इसमें घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं की राय ली जाएगी। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि बिजली कंपनियां केवल वित्तीय आंकड़ों में कैसी दिखती हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को वास्तविक सेवा कैसी मिल रही है।
जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिजली की अल्पकालिक खरीद भी है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले चार-पांच वर्षों में बिजली खरीद के कुल मिश्रण में अल्पकालिक खरीद की हिस्सेदारी लगभग 7-8 प्रतिशत से बढ़कर करीब 14 प्रतिशत हुई है। इसमें से 56 प्रतिशत से अधिक खरीद बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से होती है।
कैग यह जांचना चाहता है कि कंपनियों के पास बिजली की मांग का सही अनुमान लगाने और उचित समय पर खरीद करने की मजबूत व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि बिजली खरीद की लागत अंततः वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले खर्च को प्रभावित कर सकती है।
यह ऑडिट बिजली क्षेत्र
प्रकाशित: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 | 12:53 PM IST

