राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। 6 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दिल्ली-NCR में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। अदालत ने सड़कों पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक और वाहनों की भारी भीड़ पर भी सवाल उठाए।
7 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 तक पहुंच गया था। यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसी स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जाने के बावजूद स्थिति में पर्याप्त सुधार क्यों नहीं हो रहा है। सुनवाई में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और निजी वाहनों पर निर्भरता का मुद्दा भी उठा।
अदालत ने पराली जलाने की समस्या पर किसानों को केवल निर्देश देने के बजाय आर्थिक प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई। सुझाव दिया गया कि सरकारी एजेंसियां किसानों से फसल अवशेष खरीद सकती हैं और इसकी कीमत पहले से निर्धारित कर सकती हैं। इससे किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका उपयोग करने का आर्थिक विकल्प मिल सकता है।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों पर विशेष रूप से पड़ सकता है। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल कुछ दिनों के प्रतिबंधों से संभव नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ ईंधन, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और कृषि अवशेष प्रबंधन जैसे उपायों पर लगातार काम करना जरूरी है।
प्रकाशित: शनिवार, 7 नवंबर 2026 | 2:13 PM IST

