भारत-यूरोपीय संघ विज्ञान-तकनीक साझेदारी: भारतीय संस्थानों को मिलेगी यूरोपीय रिसर्च फंडिंग

होराइजन यूरोप कार्यक्रम में भारत की भागीदारी से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय और यूरोपीय संघ के झंडों के सामने खड़े लोग।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
मुख्य बातें

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते से भारतीय विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, कंपनियों और वैज्ञानिकों को यूरोपीय संघ के 93.5 अरब यूरो के होराइजन यूरोप कार्यक्रम में सीधे भाग लेने और फंडिंग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह सहयोग स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, ऊर्जा, जलवायु और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों को कवर करेगा।

  • भारत और यूरोपीय संघ ने होराइजन यूरोप कार्यक्रम में भारत की भागीदारी पर बातचीत पूरी की।
  • भारतीय संस्थानों को 93.5 अरब यूरो के यूरोपीय संघ के शोध कार्यक्रम में सीधे फंडिंग मिलेगी।
  • यह साझेदारी स्वास्थ्य, AI, अंतरिक्ष, ऊर्जा, जलवायु और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी।
  • भारतीय वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का नेतृत्व और समन्वय कर सकेंगे।
  • यह समझौता जनवरी 2027 में लागू होने की उम्मीद है।
  • भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों को यूरोपीय शोध संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ के प्रमुख शोध एवं नवाचार कार्यक्रम होराइजन यूरोप (Horizon Europe) में भारत की भागीदारी से जुड़ी बातचीत पूरी कर ली है।

इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, कंपनियों और वैज्ञानिकों के लिए यूरोप के बड़े अनुसंधान कार्यक्रमों में सीधे भाग लेने तथा फंडिंग प्राप्त करने के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह सहयोग स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, ऊर्जा, जलवायु और डिजिटल तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगा।

93.5 अरब यूरो का है यह कार्यक्रम

होराइजन यूरोप यूरोपीय संघ का प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम है। इसका कुल बजट 93.5 अरब यूरो है। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योगों को नई तकनीक विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

भारत की भागीदारी से भारतीय संस्थान अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में सीधे अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वैज्ञानिक बड़ी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का नेतृत्व और समन्वय भी कर सकेंगे।

किन क्षेत्रों में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस साझेदारी के तहत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान की संभावनाएं खुलेंगी।

  1. स्वास्थ्य: नई दवाओं, चिकित्सा तकनीक और बीमारियों के उपचार पर शोध।

  2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: AI आधारित तकनीक और डिजिटल समाधान विकसित करना।

  3. अंतरिक्ष: अंतरिक्ष अनुसंधान और नई वैज्ञानिक तकनीकों पर सहयोग।

  4. जलवायु: जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण।

  5. ऊर्जा: स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से जुड़े अनुसंधान।

  6. उद्योग: आधुनिक विनिर्माण और भविष्य की औद्योगिक तकनीक।

यूरोपीय संघ की रिसर्च एवं इनोवेशन कमिश्नर एकातेरिना ज़हरिएवा ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों पक्षों के शोधकर्ताओं, कारोबारियों और नवाचार से जुड़े लोगों को साथ काम करने के नए अवसर मिलेंगे।

भारतीय युवाओं और विश्वविद्यालयों को क्या मिलेगा?

इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण लाभ भारतीय शोध संस्थानों और युवा वैज्ञानिकों को मिल सकता है। अभी कई भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाओं और सहयोगी संस्थानों की जरूरत पड़ती है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद भारतीय संस्थानों को यूरोपीय आयोग से सीधे शोध अनुदान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे विश्वविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, तकनीकी अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों के लिए भी यूरोपीय शोध संस्थानों के साथ मिलकर नए उत्पाद और तकनीक विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

हालांकि, इसका लाभ अपने आप सभी संस्थानों को नहीं मिलेगा। संबंधित परियोजनाओं के लिए आवेदन, पात्रता और चयन की शर्तें पूरी करनी होंगी।

समझौता कब से लागू होगा?

आकाशवाणी की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है। अब समझौते पर हस्ताक्षर और दोनों पक्षों की आवश्यक मंजूरी की प्रक्रिया बाकी है। इसके बाद इसके जनवरी 2027 में लागू होने की उम्मीद है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह साझेदारी?

आज दुनिया में आर्थिक ताकत के साथ-साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी क्षमता भी किसी देश की वैश्विक स्थिति तय करती है। AI, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य तकनीक जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बड़े निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

भारत और यूरोपीय संघ की यह पहल भारतीय वैज्ञानिकों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के साथ देश में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत कर सकती है।

प्रकाशित: शनिवार, 7 नवंबर 2026 | 8:46 PM IST

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