नई दिल्ली। देशभर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने वाले हैं। यह कार्यक्रम महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जनजातीय समाज के लोगों को संबोधित करने के साथ लगभग 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
246 परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए कुल 246 परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा रही है।
इनमें से 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना निर्धारित है, जबकि 73 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से आदिवासी बहुल गांवों में विकास की गति बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
38 एकलव्य विद्यालयों का होगा उद्घाटन
जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल है।
इन विद्यालयों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
इसके अलावा 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी जाएगी।
इससे दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
100 बहुउद्देशीय केंद्रों की शुरुआत
प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन के अंतर्गत 100 बहुउद्देशीय केंद्रों का उद्घाटन भी किया जाना है।
इन केंद्रों को आदिवासी समुदायों के लिए सरकारी सेवाओं और सामुदायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जाएगा।
इनके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी।
आदिवासी उत्पादों को मिलेगा बाजार
आदिवासी समुदाय के लोगों की आजीविका मजबूत करने के लिए 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की आधारशिला रखी जाएगी।
इन केंद्रों का उद्देश्य आदिवासी उत्पादकों को बाजार से जोड़ना है।
आदिवासी क्षेत्रों में महुआ, शहद, वन उपज, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों का महत्वपूर्ण स्थान है। बेहतर विपणन व्यवस्था से स्थानीय उत्पादकों को अपने सामान की बिक्री के लिए नए अवसर मिल सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी मिलेगी सौगात
इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय विरासत को भी विशेष महत्व दिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की नई इमारत का उद्घाटन निर्धारित है।
मिजोरम के आइजोल में रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी कार्यक्रम में शामिल है।
रोपुइलियानी 19वीं सदी की मिजो जनजातीय महिला नेतृत्वकर्ता थीं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। उनके नाम पर बना संग्रहालय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कौन थीं भगवान बिरसा मुंडा?

भगवान बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान आदिवासी नायक थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था।
उन्होंने अंग्रेजी शासन और आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने आदिवासी समुदाय को एकजुट कर जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
उनके नेतृत्व में हुए उलगुलान आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 को रांची जेल में हुआ था।
उनके संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।
जनजातीय गौरव पखवाड़े का भी होगा समापन
देशभर में 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आदिवासी समाज की संस्कृति, कला, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सामने लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इनमें जनजातीय साहित्य महोत्सव, विद्यार्थियों के कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर और पारंपरिक आदिवासी चिकित्सकों के प्रशिक्षण जैसे आयोजन शामिल रहे।
इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देना है।
क्या होगा इन योजनाओं का असर?
सरकार की इन पहलों से आदिवासी क्षेत्रों में कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
शिक्षा: आदिवासी बच्चों को आवासीय विद्यालयों के माध्यम से बेहतर शिक्षा मिलेगी।
स्वास्थ्य: दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रोजगार: स्थानीय उत्पादों के विपणन से रोजगार और आय के अवसर बढ़ सकते हैं।
संस्कृति: संग्रहालयों और अनुसंधान संस्थानों के जरिए जनजातीय इतिहास सुरक्षित रहेगा।
गांवों का विकास: बहुउद्देशीय केंद्रों से सरकारी सेवाएं गांवों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
प्रकाशित: रविवार, 15 नवंबर 2026 | 12:48 PM IST

