नई दिल्ली। देश में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी छूट को चुनौती दी गई है।
इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज कर दी है। खासतौर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच पहले से जारी विवाद के बीच यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
याचिका में चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के संबंध में दी गई कानूनी सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की व्यापक कानूनी छूट की संवैधानिक वैधता की जांच होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। फिलहाल अदालत ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर क्यों उठ रहे सवाल?
भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख काम लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनावों का संचालन करना है।
विपक्षी दलों ने SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नाम हटाने को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना जरूरी है।
राजनीतिक दलों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर
इस मामले का फैसला चुनाव आयोग की जवाबदेही और उसके अधिकारियों की कानूनी सुरक्षा से जुड़े भविष्य के विवादों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि, अभी इसे चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत का अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।
प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 7:43 PM IST

