नई दिल्ली। दिल्ली के यमुना पार इलाकों में सड़क, पार्क, फुटओवर ब्रिज और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नई पहल सामने आई है। ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (TYADB) को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से विकास कार्यों के 1,090 नए प्रस्ताव मिले हैं। बोर्ड ने इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना भी बताई है।
₹110.10 करोड़ की राशि जारी
हिंदुस्तान टाइम्स की 5 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने पहले और दूसरे चरण की स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कुल ₹110.10 करोड़ जारी किए हैं। बैठक में लंबित किस्तों को जारी करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
बोर्ड की 62वीं बैठक दिल्ली सचिवालय में हुई। इसकी अध्यक्षता अरविंदर सिंह लवली ने की। बैठक में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और बजट संबंधी जरूरतों की समीक्षा की गई।
किन सुविधाओं पर होगा काम?
अधिकारियों को क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें शामिल हैं:
सड़कों का निर्माण और सुधार।
पार्कों और सार्वजनिक स्थानों का विकास।
फुटओवर ब्रिज का निर्माण।
नागरिक सुविधाओं से जुड़े अन्य काम।
पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।
इन कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की योजना है।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी निगरानी
बोर्ड एक विभागीय पोर्टल लाने की तैयारी कर रहा है। इस पोर्टल पर विभिन्न सरकारी विभागों और निर्माण एजेंसियों के विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति देखने, देरी की पहचान करने और काम की निगरानी करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बोर्ड ने प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हर तीन महीने में बैठक करने की भी बात कही है।
कई सरकारी विभाग मिलकर करेंगे काम
यमुना पार क्षेत्र के विकास में MCD, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (PWD), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है।
बोर्ड ने कहा कि छोटे-मोटे कार्यों के साथ ऐसी बड़ी सार्वजनिक संपत्तियां विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनका लोगों को लंबे समय तक लाभ मिले।
स्थानीय लोगों को क्या फायदा हो सकता है?
यदि प्रस्तावित परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सड़क, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि, अभी 1,090 प्रस्तावों को पूरा हो चुका निर्माण कार्य नहीं समझना चाहिए। ये विकास के लिए प्राप्त प्रस्ताव हैं, जिनकी स्वीकृति और क्रियान्वयन अलग-अलग चरणों में होगा।
प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 5:12 PM IST

