दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे

सितंबर से आपूर्ति बंद होने की शिकायत के बाद योजना पर उठे सवाल

एक लड़की स्कूल की वर्दी में शौचालय में बैठी है, उसके हाथ में टिशू पेपर है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड नहीं मिलने से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं।
मुख्य बातें

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सितंबर 2026 से इनकी आपूर्ति बंद हो गई है, जिससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

  • दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे हैं।
  • सितंबर 2026 से सैनिटरी पैड की आपूर्ति बंद होने की शिकायत है।
  • सामाजिक कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2022 में सैनिटरी पैड की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
  • आपूर्ति रुकने से छात्राओं की पढ़ाई, स्वास्थ्य और स्कूल में उपस्थिति प्रभावित हो सकती है।
  • शिक्षा विभाग से तत्काल आपूर्ति बहाल करने और जवाब मांगने की मांग की गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शिकायत के मुताबिक, सितंबर 2026 से स्कूलों में सैनिटरी पैड का वितरण बंद है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली सरकार की किशोरी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा छह से बारहवीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाने हैं।

शिकायत में कहा गया है कि सितंबर से आपूर्ति रुकने के कारण छात्राओं को जरूरी मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री नहीं मिल पा रही है। इससे छात्राओं की पढ़ाई, स्वास्थ्य और स्कूल में नियमित उपस्थिति प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है निर्देश

इस योजना को लेकर जुलाई 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था कि किशोरी योजना के तहत छात्राओं को सैनिटरी पैड का वितरण भविष्य में भी बिना रुकावट जारी रहना चाहिए। इसके बावजूद दोबारा आपूर्ति रुकने की शिकायत सामने आई है।

शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया

शिकायतकर्ता ने शिक्षा सचिव से मांग की है कि स्कूलों में सैनिटरी पैड की आपूर्ति तुरंत बहाल की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाए।

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अखबार ने शिक्षा निदेशालय की निदेशक से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक जवाब नहीं मिला था। इसलिए आपूर्ति रुकने के कारणों पर सरकार का आधिकारिक पक्ष अभी स्पष्ट नहीं है।

छात्राओं के लिए क्यों जरूरी है यह सुविधा?

मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होना छात्राओं के स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और शिक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्कूल में जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने पर कई छात्राओं को परेशानी हो सकती है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, स्कूलों में ऐसी सुविधाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।

अब सरकार के सामने क्या चुनौती है?

इस मामले में शिक्षा विभाग को तीन महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है:

  • सभी सरकारी स्कूलों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता की जांच।

  • रुकी हुई आपूर्ति को तत्काल बहाल करना।

  • भविष्य में वितरण बाधित न हो, इसके लिए नियमित निगरानी व्यवस्था बनाना।

यह मामला केवल एक सरकारी योजना के संचालन का नहीं, बल्कि छात्राओं के स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है।

प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 5:18 PM IST

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