नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संवैधानिक संस्थाओं और सामाजिक ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचा है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार बदलने के बाद भी संस्थाओं को फिर से मजबूत करने में समय और काफी मेहनत लगेगी।
सोनिया गांधी की इन टिप्पणियों के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन पर पलटवार किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के शासनकाल, 1975 में लगाए गए आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। इस तरह शनिवार को देश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर देखने को मिला।
सोनिया गांधी ने क्या कहा?
सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर बात की। यह बातचीत उनकी आने वाली किताब Belonging: A Journey of Love के विमोचन से पहले हुई।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को लंबे समय तक प्रयास करना होगा।
सोनिया गांधी ने कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को लेकर निराशा जताने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सामने राजनीतिक मुकाबले का समान अवसर नहीं है, इसके बावजूद पार्टी संघर्ष कर रही है और आगे बढ़ रही है।
चुनाव आयोग और मीडिया को लेकर भी उठाए सवाल
सोनिया गांधी ने अपने इंटरव्यू में चुनाव आयोग, मुख्यधारा के मीडिया और चुनावी संसाधनों को लेकर भी चिंता जताई।
उनका आरोप था कि विपक्षी दलों को समान राजनीतिक अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाल के महीनों में हुए घटनाक्रम से लोग चुनावों को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम कर रही है और पार्टी की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं।
ये सोनिया गांधी के राजनीतिक आरोप और आकलन हैं। इन दावों पर भाजपा की ओर से असहमति जताई गई है।
भाजपा ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर दिया जवाब
सोनिया गांधी के बयान पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था और पत्रकारों की आवाज दबाई गई थी।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोनिया गांधी के बयान की आलोचना की। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल के विवादित घटनाक्रमों पर भी जवाब देना चाहिए।
राहुल गांधी ने अमित शाह को दी खुली बहस की चुनौती
इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी।
राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस के लिए राजी करना चाहिए। इसके जवाब में भाजपा ने राहुल गांधी पर गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान का वीडियो संदर्भ से काटकर साझा करने का आरोप लगाया।
इस मुद्दे ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
कांग्रेस के लिए इस बयान का क्या राजनीतिक महत्व है?
सोनिया गांधी का बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस आने वाले चुनावों और विपक्षी एकजुटता को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी लगातार लोकतंत्र, संविधान, चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में रख रही है।
इस बयान से कांग्रेस अपने समर्थकों और विपक्षी दलों के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि वह राजनीतिक संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, भाजपा कांग्रेस को उसके पुराने शासनकाल और आपातकाल की याद दिलाकर जवाब दे रही है।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस इन मुद्दों को केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित रखती है या संसद, जनसभाओं और चुनावी अभियानों में भी इन्हें प्रमुखता से उठाती है।
आगे क्या होगा?
कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया के मुद्दे को आगे उठा सकती है।
भाजपा आपातकाल और कांग्रेस के पुराने शासनकाल को लेकर जवाबी अभियान जारी रख सकती है।
राहुल गांधी और अमित शाह के बीच SIR पर बहस की चुनौती राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रह सकती है।
सोनिया गांधी की नई किताब के विमोचन के बाद उनके राजनीतिक विचारों पर चर्चा बढ़ सकती है।
प्रकाशित: शनिवार, 7 नवंबर 2026 | 9:24 PM IST

