
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ यानी State की श्रेणी में माना है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का इस संस्था पर गहरा और व्यापक नियंत्रण है। इस फैसले के बाद नेशनल बुक ट्रस्ट के कामकाज और फैसलों को मौलिक अधिकारों के संवैधानिक दायरे में चुनौती देने का रास्ता स्पष्ट हुआ है।
6 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने नेशनल बुक ट्रस्ट की अपील खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के 2012 के फैसले को बरकरार रखा।
विवाद क्या था?
इस मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या नेशनल बुक ट्रस्ट को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ माना जा सकता है या नहीं।
नेशनल बुक ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो किताबों के प्रकाशन, अनुवाद, पुस्तक मेलों और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यह सरकारी विभाग के सामान्य ढांचे से अलग संस्था के रूप में गठित है।
ट्रस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2012 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही इसे सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली संस्था माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस निष्कर्ष को सही ठहराया है।
अदालत ने किन आधारों पर दिया फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य मानने के लिए केवल उसका नाम या कामकाज नहीं देखा जाता। यह भी देखना होता है कि सरकार का उसके गठन, प्रशासन, वित्त और फैसले लेने की प्रक्रिया पर कितना नियंत्रण है।
अदालत ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया:
सरकारी गठन: नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना सरकारी प्रस्तावों के जरिए हुई थी।
अध्यक्ष की नियुक्ति: ट्रस्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
प्रबंधन में सरकारी प्रतिनिधि: इसकी संचालन समितियों में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
वित्तीय निगरानी: संस्था के खातों और वित्तीय प्रशासन में सरकार की भूमिका है।
ऑडिट: इसके खातों का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जुड़ी व्यवस्था के तहत होता है।
अदालत ने इन सभी बातों को मिलाकर माना कि सरकार का नियंत्रण केवल सामान्य निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्था के कामकाज में व्यापक रूप से मौजूद है।
आम नागरिकों और लेखकों को क्या फायदा हो सकता है?
इस फैसले का महत्व इसलिए है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 12 उन संस्थाओं की पहचान करता है जिनके खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संवैधानिक उपचार मांगा जा सकता है।
यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट का कोई निर्णय उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उचित कानूनी आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं और संस्था से जुड़े लोगों के लिए यह फैसला संस्थागत जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ट्रस्ट का हर निर्णय अपने आप गैरकानूनी हो जाएगा। प्रत्येक मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर न्यायिक जांच होगी।
क्या नेशनल बुक ट्रस्ट अब सरकारी विभाग बन गया?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ माना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेशनल बुक ट्रस्ट अब केंद्र सरकार का सामान्य मंत्रालय या विभाग बन गया है।
इसके कर्मचारियों को भी इस फैसले से अपने आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता। अदालत का फैसला मुख्य रूप से संवैधानिक जवाबदेही और मौलिक अधिकारों के दायरे से संबंधित है।
फैसले का व्यापक महत्व
यह फैसला उन संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण कानूनी उदाहरण है जिनका गठन सरकार ने किया है, लेकिन जो सामान्य सरकारी विभाग के रूप में काम नहीं करतीं। अदालत ने फिर स्पष्ट किया है कि किसी संस्था का कानूनी स्वरूप अकेले यह तय नहीं करता कि वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है या नहीं। सरकार का वास्तविक और व्यापक नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है।
प्रकाशित: शनिवार, 7 नवंबर 2026 | 9:17 PM IST

