सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) कानून के कठोर प्रावधान किसी व्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकते। अदालत ने छह साल से अधिक समय तक मुकदमे की सुनवाई शुरू हुए बिना जेल में बंद आरोपी को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि किसी आरोपी को वर्षों तक मुकदमे के बिना जेल में रखना अपने आप में सजा जैसा है। अदालत ने इसे अस्वीकार्य बताया।
यह मामला अरशदीप सिंह से संबंधित है, जिन्हें 16 मई 2020 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, जिस ट्रक में वह यात्रा कर रहे थे, उसमें 31 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि आरोपी को प्रतिबंधित पदार्थ की जानकारी थी और वह उसके कब्जे से जुड़ा हुआ था।
दूसरी ओर आरोपी ने कहा था कि वह केवल ट्रक चला रहा था और उसे वाहन में छिपाए गए पदार्थ की जानकारी नहीं थी।
NDPS कानून की धारा 37 में वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में जमानत देने के लिए कठोर शर्तें निर्धारित हैं। सामान्य परिस्थितियों में अदालत को यह संतुष्ट होना पड़ता है कि आरोपी के दोषी होने के पर्याप्त आधार नहीं हैं और जमानत पर बाहर आने के बाद वह अपराध नहीं करेगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि मुकदमे में अत्यधिक देरी और लंबे समय तक हिरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 28 जुलाई 2025 के जमानत अस्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी की रिहाई का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर राहत रद्द की जा सकती है।
यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेल में हैं और मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है।
प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 1:37 PM IST

