2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर शुल्क का मामला सुप्रीम कोर्ट में

केंद्र सरकार ने अदालत में कहा, व्यापारियों को शून्य शुल्क का आश्वासन नहीं दिया गया था

एक व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर यूपीआई ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा है।
2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
मुख्य बातें

नहीं, UPI पर अभी शुल्क लगना शुरू नहीं हुआ है। 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लगाने की प्रस्तावित व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामला विचाराधीन है।

  • 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
  • इस प्रस्तावित व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
  • केंद्र सरकार ने अदालत में जवाब दाखिल किया है।
  • सरकार ने कहा कि व्यापारियों को शून्य शुल्क का आश्वासन नहीं दिया गया था।
  • सरकार का तर्क है कि शुल्क से डिजिटल भुगतान व्यवस्था टिकाऊ बनेगी।
  • यह खबर शुल्क लागू होने की घोषणा नहीं है, मामला विचाराधीन है।

सुप्रीम कोर्ट में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लगाने की प्रस्तावित व्यवस्था को चुनौती दी गई है।

केंद्र सरकार ने अदालत में दाखिल जवाब में कहा कि व्यापारियों को यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि यूपीआई भुगतान हमेशा शून्य शुल्क पर उपलब्ध रहेगा।

सरकार का तर्क है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए शुल्क संबंधी व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

क्या अभी यूपीआई पर शुल्क लगना शुरू हो गया है?

नहीं। इस खबर को शुल्क लागू होने की घोषणा नहीं समझना चाहिए। मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय का इंतजार है।

प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 9:02 PM IST

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