दिल्ली की लक्ष्मी योजना: 4,488 लाभार्थियों की राशि FD में, डिजिटल भुगतान में अड़चनें

योजना के तहत केवल 53 महिलाओं को CBDC वॉलेट में मिली राशि, तकनीकी समस्याओं के कारण FD का सहारा

खुश भारतीय महिलाएं अपने पहचान पत्र दिखा रही हैं।
दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में डिजिटल भुगतान प्रणाली को तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य बातें

दिल्ली की लक्ष्मी योजना में डिजिटल भुगतान प्रणाली में तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण केवल 53 महिलाओं को उनके CBDC वॉलेट में राशि मिल पाई है, जबकि 4,488 लाभार्थियों के लिए राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा की गई है।

  • लक्ष्मी योजना में महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है।
  • योजना शुरू होने के 3 महीने बाद तक केवल 53 महिलाओं को CBDC वॉलेट में राशि मिली।
  • 4,488 लाभार्थियों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट बनाई गई हैं।
  • तकनीकी अड़चनों के कारण जनवरी 2027 तक पूरी मासिक सहायता राशि FD में जमा होगी।
  • योजना 26 अगस्त को शुरू हुई थी और पहली राशि 1 सितंबर से मिलनी थी।
  • कुछ लाभार्थियों ने बैंक खातों से जुड़े वॉलेट खोलने के बावजूद राशि नहीं मिलने की शिकायत की।

दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए शुरू की गई डिजिटल भुगतान व्यवस्था को तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। योजना शुरू होने के लगभग तीन महीने बाद तक केवल 53 महिलाओं को उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट में राशि मिल पाई है।

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि 4,488 लाभार्थियों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी बनाई गई हैं। इस तरह कुल 4,541 लाभार्थियों के लिए भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई है। डिजिटल वॉलेट में पैसा भेजने में आ रही तकनीकी अड़चनों के कारण सरकार ने जनवरी 2027 तक पूरी मासिक सहायता राशि एफडी में जमा करने का निर्णय लिया है।

योजना के तहत पात्र कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसे पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल किया गया था। योजना की शुरुआत 26 अगस्त को हुई थी और पहली राशि 1 सितंबर से दिए जाने का कार्यक्रम था।

शुरुआती व्यवस्था में लाभार्थियों को दो विकल्प दिए गए थे। पहले विकल्प में 1,000 रुपये CBDC वॉलेट में और 1,500 रुपये आवर्ती या सावधि जमा खाते में रखे जाने थे। दूसरे विकल्प में पूरी 2,500 रुपये की राशि एफडी या आरडी खाते में जमा करने का प्रावधान था, जिस पर लॉक-इन की शर्त लागू थी।

महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के सूत्रों ने डिजिटल वॉलेट में राशि पहुंचने में तकनीकी समस्याओं की पुष्टि की है। कुछ लाभार्थियों ने भी बताया कि बैंक खातों से जुड़े वॉलेट खोलने के बावजूद उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई।

इस मामले का सीधा संबंध योजना के वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी सहायता पहुंचने से है। डिजिटल भुगतान की सुविधा तभी सफल मानी जाएगी जब लाभार्थी बिना अतिरिक्त परेशानी के अपनी राशि प्राप्त कर सकें। जनवरी 2027 के बाद भुगतान व्यवस्था में क्या बदलाव होगा और डिजिटल वॉलेट की समस्या कब दूर होगी, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा।

प्रकाशित: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 | 12:42 PM IST

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