भारत में इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया में फर्जी न्यायिक दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है। रॉयटर्स की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारियों ने 129 कथित अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश ऐसे अदालती आदेशों के आधार पर जारी किए थे, जिन्हें बाद में फर्जी बताया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, इन दस्तावेजों में राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम का इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने खुद को वकील बताकर ईमेल के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को ये दस्तावेज भेजे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जांच में उसके नाम से जारी बताए गए एक आदेश के अदालत द्वारा जारी नहीं होने की पुष्टि हुई।
इस मामले ने सरकारी वेबसाइट-ब्लॉकिंग व्यवस्था की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। किसी वेबसाइट को कानूनी आदेश के आधार पर बंद करना प्रशासनिक अधिकारों का हिस्सा है, लेकिन यदि आदेश की प्रामाणिकता की जांच नहीं होती तो वास्तविक और वैध वेबसाइटों पर भी कार्रवाई का जोखिम पैदा हो सकता है।
दूरसंचार मंत्रालय अब अपने पुराने प्रक्रियागत नियमों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों के स्तर पर अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। फर्जी आदेशों के आधार पर जारी ब्लॉकिंग निर्देशों को वापस लेने और संबंधित दस्तावेजों को सरकारी वेबसाइट से हटाने की भी योजना बताई गई है।
उत्तर प्रदेश साइबर अपराध पुलिस ने मंत्रालय से उसके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल लॉग का रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए मंत्रालय को 24 सवाल भेजे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी दस्तावेज सरकारी व्यवस्था तक कैसे पहुंचे और उन पर कार्रवाई कैसे हुई।
इस मामले में अभी जांच जारी है। किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी अदालत में साबित होना बाकी है। आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और डिजिटल कारोबार के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि वेबसाइटों पर सरकारी प्रतिबंध की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रमाणित होनी चाहिए।
प्रकाशित: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 | 12:38 PM IST

