भारत में इंटरनेट वेबसाइटों को बंद कराने के लिए फर्जी न्यायिक आदेशों के इस्तेमाल का गंभीर मामला सामने आया है। दूरसंचार विभाग ने इस साल दो कथित हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। बाद में जांच में इन आदेशों के फर्जी होने की बात सामने आई।
रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से कथित न्यायिक आदेश भेजे गए थे। इन दस्तावेजों में अदालत की मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था।
रॉयटर्स ने संबंधित अदालतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच की तो दोनों आदेशों का कोई वास्तविक रिकॉर्ड नहीं मिला। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि उसके नाम से जारी दस्तावेज प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने नाम पर जारी आदेश को फर्जी बताया है।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 6 नवंबर को पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई। उत्तर प्रदेश के साइबर अपराध अधिकारियों ने कथित जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू की है। रिपोर्ट के समय तक किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया में कानूनी आदेशों की प्रामाणिकता अत्यंत जरूरी है। यदि फर्जी दस्तावेज सरकारी व्यवस्था तक पहुंचकर वास्तविक कार्रवाई करा सकते हैं, तो भविष्य में अन्य वेबसाइटों, संस्थानों और डिजिटल सेवाओं को भी नुकसान पहुंच सकता है।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए और क्या इन्हें बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया था। दूरसंचार विभाग की ओर से रॉयटर्स के सवालों का जवाब भी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं था।
आगे जांच में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आदेशों की सत्यता जांचने के लिए विभाग में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या बदलाव किए जाते हैं।
प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 1:08 PM IST

