केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना है जिन्हें पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था से आसानी से पूंजी नहीं मिल पाती।
योजना के तहत पात्र महिला, SC और ST उद्यमियों को नए यानी ग्रीनफील्ड कारोबार स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। इसमें विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां शामिल हैं।
सरकारी जानकारी के मुताबिक, परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण सहायता दी जा सकती है। इसके साथ ऋण गारंटी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को भी मंजूरी दी गई है। ऋण राशि के 85 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज की व्यवस्था निर्धारित है।
योजना के शुरुआती दस वर्षों में 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इस विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को अवसर मिल सकता है। खासकर महिलाओं के लिए सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, खुदरा कारोबार और सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब बैंक आवेदन प्रक्रिया को सरल रखें, पात्र आवेदकों तक जानकारी पहुंचे और ऋण मिलने के बाद कारोबार को चलाने के लिए प्रशिक्षण तथा बाजार सहायता भी उपलब्ध हो।
प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 1:40 PM IST

