UPI भुगतान पर MDR शुल्क: सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बड़ा बयान

केंद्र ने कहा, मुफ्त UPI सेवाओं का कभी वादा नहीं किया था

एक महिला अपने स्मार्टफोन पर 3,000 रुपये का सफल यूपीआई भुगतान दिखा रही है, जबकि एक दुकानदार देख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में UPI भुगतान पर MDR शुल्क को लेकर केंद्र सरकार की दलील।
मुख्य बातें

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसने UPI सेवाओं को हमेशा मुफ्त रखने का वादा नहीं किया था, जिससे भविष्य में UPI भुगतान पर MDR शुल्क लगने की संभावना पर चर्चा हो रही है।

  • सुप्रीम कोर्ट में UPI भुगतान पर MDR शुल्क को लेकर सुनवाई चल रही है।
  • केंद्र सरकार ने कहा कि उसने UPI सेवाओं को हमेशा मुफ्त रखने का वादा नहीं किया था।
  • MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से लिया जाता है।
  • UPI छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और ग्राहकों के लिए भुगतान का प्रमुख माध्यम है।
  • फिलहाल UPI भुगतान पर शुल्क लागू नहीं हुआ है, यह केवल एक संभावित बदलाव है।
  • किसी भी बदलाव को लागू नियम समझना सही नहीं होगा।

भारत में डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों और व्यापारियों के लिए यूपीआई (UPI) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने यूपीआई सेवाओं को हमेशा मुफ्त रखने का वादा नहीं किया था।

इस मामले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यूपीआई आज छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, ग्राहकों और ऑनलाइन कारोबार के लिए भुगतान का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है।

MDR शुल्क क्या होता है?

MDR वह शुल्क होता है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से भुगतान सेवा के बदले लिया जा सकता है। यदि यूपीआई पर शुल्क लगाने की व्यवस्था आती है, तो इसका असर छोटे दुकानदारों और बड़े कारोबारियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है।

आम लोगों पर क्या असर होगा?

फिलहाल इस खबर का अर्थ यह नहीं है कि यूपीआई भुगतान पर शुल्क लागू हो गया है। सरकार की दलील और अदालत का अंतिम फैसला अलग-अलग बातें हैं। इसलिए किसी भी संभावित बदलाव को लागू नियम समझना सही नहीं होगा।

प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 8:59 PM IST

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