चंडीगढ़, 6 नवंबर 2026। पंजाब में धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली जलाने का सिलसिला एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है। राज्य में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। इसके बावजूद खेतों में आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
5 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में 4 नवंबर तक पराली जलाने की कुल 2,347 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इन मामलों में पुलिस ने 647 एफआईआर दर्ज की हैं। प्रशासन ने किसानों पर पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया है।
तरनतारन जिला सबसे आगे
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) के आंकड़ों के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में तरनतारन जिला सबसे आगे रहा।
प्रमुख जिलों की स्थिति:
जिला पराली जलाने की घटनाएं
तरनतारन 558
फिरोजपुर 316
अमृतसर 207
बठिंडा 167
संगरूर 163
पटियाला 110
आंकड़े 4 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट पर आधारित हैं।
किसानों पर कितना जुर्माना लगाया गया?
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने के मामलों में अब तक 40.37 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 23.05 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।
इसके अलावा अधिकारियों ने खेतों का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं।
दिल्ली-NCR की हवा पर भी पड़ रहा असर
पंजाब और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है।
सर्दियों में हवा की गति कम होने और प्रदूषकों के वातावरण में जमा होने से दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो सकती है।
4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का अनुमानित योगदान 20 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी।
पराली जलाने का विकल्प क्या है?
विशेषज्ञों के अनुसार किसानों को पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनों और दूसरे विकल्पों को अपनाना चाहिए।
सुपर सीडर से खेत में ही गेहूं की बुवाई।
हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल।
पराली से जैविक खाद तैयार करना।
पराली को बायोमास और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल करना।
पराली को पशुओं के चारे और अन्य उपयोगों के लिए एकत्र करना।
सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकना केवल जुर्माना लगाने से संभव नहीं है। किसानों को मशीनें, आर्थिक सहायता और पराली के उचित निपटान की व्यवस्था उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
किसानों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल से ही खेतों में आग लगाने की समस्या को कम किया जा सकता है।
प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 8:56 PM IST

