दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP31 सोमवार, 9 नवंबर को तुर्किये के अंताल्या शहर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दो सप्ताह तक चलने वाली इस बैठक में तापमान वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु वित्त और विकासशील देशों की जरूरतों पर चर्चा होगी।
इस वर्ष सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी, बाढ़, जंगलों में आग और अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अक्टूबर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के मौजूदा प्रयासों के बावजूद औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकती है।
तुर्किये की अध्यक्षता में सम्मेलन का एक प्रमुख लक्ष्य 2035 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक-तिहाई से अधिक हिस्से को बिजली आधारित गतिविधियों की ओर ले जाना है। वर्तमान में यह अनुपात लगभग पांचवां हिस्सा बताया गया है। इस दिशा में परिवहन, उद्योग, घरेलू उपकरणों और अन्य क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करना महत्वपूर्ण होगा।
हालांकि, इस प्रस्ताव पर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। जलवायु कार्यकर्ताओं का कहना है कि केवल बिजली का इस्तेमाल बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि अतिरिक्त बिजली स्वच्छ और कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्रोतों से आए। दूसरी ओर, तेल और गैस उत्पादक देशों का तर्क है कि उत्सर्जन घटाने वाली तकनीकों के साथ जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल भी जारी रह सकता है।
विकासशील देशों और छोटे द्वीपीय देशों के लिए जलवायु वित्त भी एक बड़ा मुद्दा है। इन देशों का कहना है कि जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए उन्हें पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता चाहिए।
भारत के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि देश एक तरफ आर्थिक विकास और ऊर्जा मांग बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक में निवेश भी कर रहा है।
सम्मेलन में वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से होगा कि देश केवल लक्ष्य घोषित करते हैं या वित्त, तकनीक और उत्सर्जन में कमी के ठोस कदमों पर सहमति भी बनाते हैं।
प्रकाशित: सोमवार, 9 नवंबर 2026 | 1:30 PM IST

