चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया के सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7 ने चिंता व्यक्त की है। पेरिस में विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में चीन की ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए चिंता का विषय बताया गया।
G7 देशों ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। समूह ने कहा कि किसी भी देश को बल प्रयोग, दबाव या धमकी के माध्यम से मौजूदा स्थिति को एकतरफा बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसने उसके साथ एकीकरण के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है। वहीं ताइवान अपनी अलग राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए हुए है तथा चीन के संप्रभुता संबंधी दावों को स्वीकार नहीं करता।
रिपोर्ट के मुताबिक, जून से चीन ने ताइवान के पूर्वी तट के पास तटरक्षक गश्त बढ़ाई है। ताइवान के अधिकारियों का आरोप है कि इन गतिविधियों के जरिए चीन संभावित समुद्री नाकेबंदी की तैयारी का अभ्यास कर रहा है।
ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीनी विमानवाहक पोत और अन्य नौसैनिक संरचनाओं से जुड़े सैन्य अभ्यासों का भी उल्लेख किया।
ताइवान का पूर्वी समुद्री क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। किसी संभावित संघर्ष या नाकेबंदी की स्थिति में इस रास्ते से अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की आपूर्ति पहुंच सकती है। यही कारण है कि समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा से भी जुड़ गया है।
G7 की घोषणा में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के विदेश मंत्रियों का रुख शामिल है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट के समय तक इस नई घोषणा पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन अपनी समुद्री गतिविधियों को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है और ताइवान के आसपास सैन्य तथा तटरक्षक गतिविधियों में क्या बदलाव आता है।
प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 12:48 PM IST

