केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए ₹14,500 करोड़ स्वीकृत किए

नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य।

एक सौर ऊर्जा संयंत्र, बैटरी भंडारण इकाइयों और बिजली के खंभों के साथ सूर्यास्त का दृश्य।
केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
मुख्य बातें

केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है, जिससे बिजली व्यवस्था मजबूत होगी और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग संभव होगा।

  • केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए 14,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
  • यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है।
  • केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।
  • परियोजना का उद्देश्य बिजली व्यवस्था को मजबूत करना है।
  • यह सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मदद करेगा।
  • यह बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाएगा।

नई दिल्ली। देश में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी।

परियोजना से क्या फायदा होगा?

ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से जरूरत से अधिक पैदा होने वाली बिजली को बैटरी जैसी तकनीक में सुरक्षित रखा जा सकता है। बाद में बिजली की मांग बढ़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

इससे खासकर सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मदद मिलने की उम्मीद है।

देश को क्या लाभ मिल सकता है?

  • बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में मदद।

  • सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर उपयोग।

  • बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन।

  • ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।

प्रकाशित: बुधवार, 4 नवंबर 2026 | 3:59 PM IST

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