नई दिल्ली। देश में बिजली की बढ़ती मांग और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding – VGF) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में बड़े स्तर पर बिजली भंडारण व्यवस्था विकसित करना है।
सरकार की इस पहल से बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं और नई भंडारण तकनीकों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
सरकारी घोषणा के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 92 गीगावाट-घंटे (GWh) की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
तीन हिस्सों में विकसित होगी भंडारण क्षमता
सरकार ने इस योजना को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा है।
ऊर्जा भंडारण का प्रकार प्रस्तावित क्षमता
बैटरी ऊर्जा भंडारण 30 GWh
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज 60 GWh
नई भंडारण तकनीकें 2 GWh
कुल 92 GWh
इन परियोजनाओं में लगभग 97,600 करोड़ रुपये के कुल निवेश का अनुमान है। योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाएगी।
बिजली संकट के समय कैसे मिलेगी मदद?
भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन के समय अधिक होता है, जबकि बिजली की मांग शाम और रात के समय भी बनी रहती है। कई बार बिजली उत्पादन और खपत के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
ऊर्जा भंडारण व्यवस्था इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकती है।
जब बिजली की मांग कम होगी और उत्पादन अधिक होगा, तब अतिरिक्त बिजली को बैटरियों या पंप्ड हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से संग्रहित किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर इसी बिजली को दोबारा ग्रिड में भेजा जाएगा।
इससे बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में सहायता मिलेगी।
पंप्ड हाइड्रो परियोजनाओं पर रहेगा विशेष जोर
इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के लिए रखा गया है। इसमें पानी को निचले जलाशय से ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल किया जाता है।
जब बिजली की जरूरत होती है, तब पानी को नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन की मदद से बिजली पैदा की जाती है।
यह तकनीक बड़े स्तर पर ऊर्जा संग्रहित करने और जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद करती है।
देश में बनेंगी बैटरियां, रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद

योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना भी है। सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की अनिवार्यता रखी है।
इससे भारत में बैटरी निर्माण, उपकरण उत्पादन, तकनीकी सेवाओं और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
इसके साथ ही इंजीनियरिंग, निर्माण, रखरखाव और ऊर्जा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, रोजगार की वास्तविक संख्या परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

आम जनता को क्या फायदा हो सकता है?
इस योजना का लाभ आम लोगों तक कई तरीकों से पहुंच सकता है।
बिजली की आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी।
सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा।
बिजली की मांग बढ़ने पर ग्रिड को अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी।
बैटरी निर्माण में घरेलू कंपनियों को नए अवसर मिल सकते हैं।
लंबे समय में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है।
हालांकि, बिजली बिल कम होंगे या नहीं, यह परियोजनाओं की लागत, बिजली वितरण कंपनियों और अन्य नियामकीय फैसलों पर निर्भर करेगा।
2032 तक भारत का बड़ा लक्ष्य
सरकार के अनुसार, भारत को 2031-32 तक लगभग 411 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। नई योजना इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
विशेषज्ञों के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि परियोजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं और उनकी बिजली आम उपभोक्ताओं तक कितनी किफायती दर पर पहुंचती है।
निष्कर्ष
14,500 करोड़ रुपये की यह योजना भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहल है। देश में बिजली की बढ़ती मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ऊर्जा भंडारण की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।
यदि योजना निर्धारित समय में सफलतापूर्वक लागू होती है, तो भारत को स्वच्छ, भरोसेमंद और अधिक मजबूत बिजली व्यवस्था विकसित करने में मदद मिल सकती है।
प्रकाशित: गुरुवार, 5 नवंबर 2026 | 11:19 PM IST

