नई दिल्ली। भारत की बिजली व्यवस्था में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार देश के राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों और बिजली उपयोगिताओं के लिए ऊर्जा भंडारण व्यवस्था अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य दिन के समय बनने वाली अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर शाम तथा रात में उसका इस्तेमाल करना है।
केंद्रीय बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने 5 नवंबर को भारत नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में इस योजना की जानकारी दी। सरकार ऊर्जा भंडारण से जुड़े नए टेंडर लाने की भी तैयारी कर रही है।
आखिर बिजली स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ी?
भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन के समय अधिक होता है। दोपहर में बिजली की उपलब्धता बढ़ जाती है, लेकिन शाम और रात में जब घरों, दुकानों और उद्योगों में बिजली की मांग बढ़ती है, तब सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है।
ऐसी स्थिति में बिजली को बैटरी या अन्य भंडारण तकनीक में जमा करके बाद में इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है।
सरकार की नई योजना में क्या है?
सरकार राज्य बिजली उपयोगिताओं के लिए ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।
इस योजना के तहत:
बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
अतिरिक्त सौर ऊर्जा को सुरक्षित रखा जा सकेगा।
शाम और रात में बिजली की आपूर्ति बेहतर हो सकती है।
कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, प्रत्येक राज्य को कितनी भंडारण क्षमता स्थापित करनी होगी, इसकी अंतिम मात्रा अभी तय नहीं हुई है।
145 अरब रुपये की योजना से मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए 145 अरब रुपये यानी लगभग 1.5 अरब डॉलर का कार्यक्रम भी घोषित किया है।
इसके अलावा जुलाई 2027 से शुरू होने वाली नई सरकारी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में बैटरी स्टोरेज को अनिवार्य करने की योजना है।
आम लोगों को क्या फायदा होगा?
यदि यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो बिजली आपूर्ति में सुधार हो सकता है।
शाम के समय बिजली की कमी कम हो सकती है।
बिजली कटौती की समस्या से राहत मिल सकती है।
सौर ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होगा।
बिजली व्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
लंबे समय में बिजली उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिल सकती है।
भारत के सामने क्या है चुनौती?
बिजली स्टोर करने के लिए बड़े स्तर पर बैटरियों, तकनीक और निवेश की आवश्यकता होगी। बैटरी की लागत, रखरखाव और पुरानी बैटरियों के निपटान की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी।
इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जो राज्यों के लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ हो।
भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन केवल बिजली पैदा करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सरकार की नई ऊर्जा भंडारण योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में देश की बिजली व्यवस्था अधिक मजबूत और आधुनिक बन सकती है।
प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 8:00 PM IST

