बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर नया विवाद सामने आया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और फॉर्म-7 के दुरुपयोग के आरोपों की पुलिस जांच कराने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से मतदाता सूची में नाम हटवाने के लिए पहले से भरे हुए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है, ताकि किसी भी योग्य नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।
क्या है फॉर्म-7 का मामला?
चुनाव आयोग के फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने या नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस प्रक्रिया का कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया गया। उनके अनुसार, कुछ मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश हुई है।
भाजपा का क्या कहना है?
इस विवाद पर भाजपा ने भी अपना पक्ष रखा है। पार्टी के नेताओं ने आरोपों को राजनीतिक दबाव से जुड़ा बताया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर फॉर्म-7 से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर की समीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पार्टी का कहना है कि फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया है।
चुनाव आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पहले स्पष्ट किया था कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से फॉर्म-7 पर आपत्ति दाखिल किए जाने मात्र से मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। नाम हटाने से पहले निर्धारित जांच प्रक्रिया जरूरी है।
आगे क्या होगा?
पुलिस कथित गड़बड़ियों की जांच करेगी।
फॉर्म-7 आवेदन जमा करने वालों की भूमिका की जांच होगी।
चुनाव अधिकारियों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।
जांच में आरोप साबित होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
राजनीतिक खबर का महत्व
मतदाता सूची में नाम होना लोकतंत्र में मतदान के अधिकार से सीधे जुड़ा है। इसलिए इस विवाद में निष्पक्ष जांच और चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। फिलहाल भाजपा पर लगाए गए आरोपों को जांच में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता।
प्रकाशित: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 | 7:54 PM IST

