प्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.76% की वृद्धि, सरकारी खजाने में 14.42 लाख करोड़ रुपये

चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

एक बड़ी इमारत के सामने एक भारतीय झंडा लहरा रहा है, जिसके चारों ओर पेड़ और हरियाली है।
चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में हुई वृद्धि का विवरण।
मुख्य बातें

चालू वित्त वर्ष में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76% बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 12.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

  • 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.42 लाख करोड़ रुपये रहा।
  • यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 11.76% अधिक है।
  • रिफंड समायोजित करने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.02% बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये हो गया।
  • शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह में लगभग 17.84% की वृद्धि हुई, जो 6.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
  • गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह में 5.30% की वृद्धि दर्ज की गई।
  • प्रत्यक्ष कर संग्रह सरकार के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर खर्च करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 प्रतिशत बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह राशि 12.90 लाख करोड़ रुपये थी।

रिफंड समायोजित करने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.02 प्रतिशत बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में सकल संग्रह 15.35 लाख करोड़ रुपये था।

प्रत्यक्ष कर में मुख्य रूप से कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाने वाला आयकर शामिल होता है। इसलिए कर संग्रह में वृद्धि को कंपनियों की आय, व्यक्तिगत आय और कर अनुपालन से जुड़े संकेतक के रूप में देखा जाता है।

आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह में लगभग 17.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 6.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें व्यक्तियों, फर्मों और अन्य करदाताओं द्वारा दिया गया कर शामिल है।

सरकार के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी राजस्व से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर खर्च किया जाता है।

हालांकि, कर संग्रह बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति की आय या जीवन स्तर में समान वृद्धि हुई है। इसके लिए रोजगार, महंगाई, वास्तविक आय और उपभोग जैसे दूसरे आर्थिक संकेतकों को भी देखना जरूरी है।

आगे नवंबर और दिसंबर के कर संग्रह के आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। इनसे यह समझने में मदद मिलेगी कि आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन की गति किस दिशा में जा रही है।

प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 1:28 PM IST

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