केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का उद्देश्य देश में बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहन तथा ऊर्जा भंडारण के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना है।
वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर को अधिसूचना संख्या 49/2026-27 जारी की। इसके तहत संबंधित वस्तु की निर्यात नीति को 'फ्री' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है और अगले आदेश तक जारी रहेगा।
ब्लैक मास पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कचरे को मशीनों से तोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला पाउडर जैसा पदार्थ है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज मौजूद रहते हैं। इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है।
सरकार का कहना है कि भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग की क्षमता विकसित हुई है, लेकिन पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने से कई इकाइयों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ देश में पैदा होने वाला ब्लैक मास विदेशों में भेजे जाने से घरेलू उद्योग को जरूरी सामग्री नहीं मिलती।
निर्यात पर प्रतिबंध से घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों को कच्चा माल मिलने की उम्मीद है। इससे नई औद्योगिक इकाइयों, रोजगार और खनिज प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।
यह फैसला राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत चल रही 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के पूरक के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य बैटरी कचरे से अधिकतम उपयोगी खनिज निकालकर आयात पर निर्भरता कम करना है।
इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और बैटरी कंपनियों को भविष्य में घरेलू स्तर पर खनिज उपलब्ध होने का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक फायदा रीसाइक्लिंग की गुणवत्ता, पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने पर निर्भर करेगा।
प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 1:25 PM IST

