नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने की घोषणा की है। उन्होंने 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान यह जानकारी सार्वजनिक की। ललित मोदी के मुताबिक, उन्हें 15 सितंबर 2026 को आयोजित एक समारोह में ब्रिटिश नागरिकता मिली थी। इस कार्यक्रम में उनके परिवार और मित्र भी मौजूद थे।
ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नागरिकता की जानकारी साझा करते हुए इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कई वर्षों से उनका घर रहा है और वहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में सम्मान है।
किंग चार्ल्स के जन्मदिन पर साझा की खबर
ललित मोदी ने 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान ब्रिटिश नागरिक बनने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिकता उनके लिए गर्व के साथ एक जिम्मेदारी भी है।
उन्होंने अपने संदेश में परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का आभार जताया। साथ ही ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर यह घोषणा करने को खास बताया। उन्होंने संदेश के अंत में 'गॉड सेव द किंग' लिखा।
2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे
ललित मोदी मई 2010 में IPL के तीसरे सीजन के बाद भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। उस समय IPL से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य मामलों को लेकर विवाद सामने आए थे। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ विभिन्न मामलों की जांच शुरू की।
वह लंबे समय से लंदन में रह रहे हैं। भारत में उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रियाएं चर्चा में रही हैं। ललित मोदी इन आरोपों और अपने खिलाफ लगाए गए 'भगोड़े' के ठप्पे पर पहले सवाल उठा चुके हैं।
IPL को लोकप्रिय बनाने में निभाई थी अहम भूमिका
ललित मोदी को वर्ष 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत और उसे एक बड़े व्यावसायिक क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।
IPL ने क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप से अलग टी-20 प्रतियोगिता को नई पहचान दी। इसमें फ्रेंचाइजी आधारित टीमें, खिलाड़ियों की नीलामी, देश-विदेश के क्रिकेटरों की भागीदारी और बड़े स्तर पर प्रसारण अधिकार जैसे मॉडल शामिल हुए।
ललित मोदी ने IPL के शुरुआती दौर में चेयरमैन और कमिश्नर के रूप में काम किया। हालांकि, 2010 में BCCI के साथ विवाद और वित्तीय मामलों की जांच के बीच उन्हें पद से हटा दिया गया।
ब्रिटिश नागरिकता से भारत के मामलों पर क्या असर पड़ेगा?
ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इससे भारत में चल रही जांच या संभावित कानूनी कार्रवाई पर कोई असर पड़ेगा।
इसका जवाब केवल नागरिकता बदलने से नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को दूसरे देश की नागरिकता मिलने का अर्थ यह नहीं होता कि उसके खिलाफ दूसरे देश में चल रहे मामले अपने आप समाप्त हो जाते हैं।
कानूनी प्रक्रिया, प्रत्यर्पण से जुड़े नियम, संबंधित देशों के बीच समझौते और अदालतों के फैसले अलग-अलग विषय हैं। फिलहाल नागरिकता की घोषणा के बाद भारत सरकार या जांच एजेंसियों की ओर से इसके कानूनी प्रभाव पर किसी नए आधिकारिक निर्णय की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
पहले वानुअतु की नागरिकता को लेकर भी चर्चा हुई थी
ललित मोदी की नागरिकता को लेकर इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2025 में उन्होंने वानुअतु की नागरिकता हासिल करने की जानकारी दी थी। बाद में वानुअतु के प्रधानमंत्री ने उनका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया था।
अब ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा ने उनके कानूनी और कारोबारी मामलों को फिर से चर्चा में ला दिया है।
आगे क्या होगा?
ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा के बाद भारत में उनके खिलाफ चल रहे मामलों की स्थिति पर नजर रहेगी। हालांकि, नागरिकता हासिल करने और किसी मामले में कानूनी जवाबदेही तय होने के बीच अंतर है।
आने वाले समय में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय एजेंसियां इस घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाती हैं और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं।
प्रकाशित: रविवार, 15 नवंबर 2026 | 1:27 PM IST

