नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 14 नवंबर को कहा कि दोनों देशों ने समझौते से जुड़े अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया है और अब बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी मुद्दों पर सहमति बनने के बाद समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है।
जयशंकर ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान कही। उनके बयान के बाद भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।
टैरिफ से जुड़े ज्यादातर मुद्दों पर बनी सहमति
विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने व्यापार समझौते के तहत अलग-अलग उत्पादों की टैरिफ दरों पर विस्तार से चर्चा की है। बातचीत में प्रत्येक उत्पाद की श्रेणी और उस पर लागू होने वाले शुल्क का अलग-अलग आकलन किया गया।
उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी, लेकिन दोनों पक्षों ने गंभीरता से बातचीत की है। अब अधिकांश मुद्दे सुलझ चुके हैं और कुछ अंतिम चिंताओं पर चर्चा जारी है।
बाकी मुद्दों पर अमेरिका की तरफ से बातचीत जारी
जयशंकर के अनुसार, अब जो कुछ मुद्दे बाकी हैं, उनमें से कई भारत की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिकी पक्ष से जुड़े हैं। उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत में अमेरिकी पक्ष की ओर से भी कुछ बदलाव हुए हैं।
हालांकि, विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि शेष मुद्दे कौन-कौन से हैं और समझौते पर हस्ताक्षर किस तारीख को होंगे।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समझौता?
अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। भारतीय कंपनियों के लिए वहां अपने उत्पाद बेचने और कारोबार बढ़ाने के अवसर महत्वपूर्ण हैं।
यदि दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार समझौता होता है, तो इससे कई क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है:
कपड़ा उद्योग: भारतीय कपड़ों और परिधानों के निर्यात को बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
दवा उद्योग: भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में व्यापार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
इंजीनियरिंग उत्पाद: मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और औद्योगिक सामान के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।
कृषि एवं खाद्य क्षेत्र: बाजार पहुंच और आयात शुल्क से जुड़े नियमों में बदलाव का असर पड़ सकता है।
सूचना प्रौद्योगिकी: दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और कारोबारी माहौल को मजबूती मिल सकती है।
इन संभावित लाभों का वास्तविक स्वरूप समझौते की अंतिम शर्तों पर निर्भर करेगा।
भारत संतुलित समझौते पर दे रहा है जोर
जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ऐसा व्यापार समझौता चाहता है जो दोनों देशों के लिए लाभकारी और संतुलित हो। भारत की कोशिश है कि उसके निर्यातकों को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में नुकसान न उठाना पड़े।
उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते में लोगों की नौकरियां और आजीविका जुड़ी होती हैं। इसलिए जल्दबाजी के बजाय सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करना जरूरी है।
दिसंबर में मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात पर नजर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर 2026 में अमेरिका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में संभावित यात्रा को भी इस घटनाक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने पर व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा हो सकती है।
हालांकि, इस संभावित मुलाकात को समझौते की घोषणा की निश्चित तारीख नहीं माना जाना चाहिए।
अभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए
विदेश मंत्री के बयान से बातचीत में प्रगति का संकेत जरूर मिलता है, लेकिन 15 नवंबर 2026 तक व्यापार समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसकी शर्तें, लागू होने की तारीख और अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
प्रकाशित: रविवार, 15 नवंबर 2026 | 1:36 PM IST

