मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और लाल सागर में व्यापार-आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के कारण कंगाल पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान सरकार ने ईंधन बचाने और गैर-जरूरी खर्च रोकने के लिए अब एक नया पैकेज लागू किया है। सरकार का कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ने और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के खतरे को देखते हुए ये कदम जरूरी हैं। इसको लेकर कैबिनेट डिवीजन ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की। ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ईंधन कटौती और संघीय अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगी रोक कम से कम तीन महीने तक रहेगी।
बता दें कि मार्च में भी अमेरिका-ईरान तनाव के बाद पाकिस्तान ने ऐसे ही कदम उठाए थे। तब स्कूल दो हफ्ते बंद किए गए थे, सरकारी अधिकारियों का ईंधन इस्तेमाल घटाया गया था और कई कर्मचारी घर से काम करते थे। कुछ नियम बाद में हटा दिए गए, लेकिन बाजार बंद होने के समय वाले नियम चलते रहे। इस हफ्ते सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा था कि मध्य पूर्व में फिर तनाव बढ़ने के कारण सरकार पुराने उपाय दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है। अब वही अभियान और व्यापक रूप में लागू हो गया है।
सरकारी गाड़ियां और नई खरीद पर रोक सरकार ने सभी तरह के नए वाहनों की खरीद पर पूरी रोक लगा दी है। यह रोक सरकारी खर्च घटाने वाले बड़े पैकेज का हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी खरीद को छोड़कर टिकाऊ सामान खरीदने पर भी रोक है। विकास परियोजनाओं पर ये दोनों प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत घटा दिया गया है। सेना, नागरिक सशस्त्र बल, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जरूरी सेवाएं और संघीय राजस्व बोर्ड की ऑपरेशनल गाड़ियों को छूट दी गई है। लेकिन इन संगठनों के प्रशासनिक और गैर-ऑपरेशनल विभागों पर ईंधन कटौती लागू रहेगी।
विदेश यात्रा पर तीन महीने की पाबंदी सरकार के कर्मचारियों की विदेश यात्रा तीन महीने के लिए बंद कर दी गई है। कुछ खास मामलों में छूट है। अगर यात्रा बहुत जरूरी हो, तो मंत्री, सलाहकार और अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार, अनिवार्य यात्राओं समेत तीन महीने तक विदेशी दौरों पर पूर्ण रोक है। जहां विदेश में प्रतिनिधित्व जरूरी माना जाए, वहां पाकिस्तान के राजदूत या उच्चायुक्त को ही देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारों की छात्रवृत्ति और आर्थिक मामलों के डिवीजन या सरकारी समझौतों के तहत चलने वाले ट्रेनिंग कोर्स इस रोक से बाहर हैं। ये नियम मंत्रियों, सलाहकारों, राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों पर लागू होंगे।
शादी समारोह में एक ही डीश वहीं, जनता से जुड़े सबसे साफ नियम यह है कि शादी से जुड़े सभी कार्यक्रमों में सिर्फ एक डीश परोसा जाएगा। सरकार का मकसद समारोहों में फालतू खर्च और संसाधनों का इस्तेमाल घटाना है।
दुकान, मॉल और रेस्तरां के समय तय इसके अलावे कई व्यापारिक जगहों के बंद होने का समय भी तय कर दिया गया है। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल, मेले, डिपार्टमेंटल स्टोर और किराना स्टोर रात 9 बजे तक बंद करने होंगे। शादी के आयोजन स्थल, टेंट और अन्य व्यावसायिक स्थल रात 10 बजे तक बंद होंगे। रेस्तरां, कैफे, भोजनालय और फूड आउटलेट रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। टेकअवे और होम डिलीवरी इस पाबंदी से बाहर हैं।
फार्मेसी, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल लैब, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिम, खेल सुविधाएं, आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर समय की इस सीमा से बाहर रहेंगे। यानी जरूरी सेवाएं रात में भी चल सकेंगी।
सरकारी खर्च में हर महीने 5 प्रतिशत कटौती चालू वित्तीय वर्ष में गैर-कर्मचारी खर्च यानी नॉन-ईआरई में हर महीने 5 प्रतिशत कमी की जाएगी। यह नियम पाकिस्तान के विदेशी दूतावासों और विदेश में तैनात अधिकारियों पर भी लागू होगा। किराया, शिक्षा शुल्क और चिकित्सा खर्च पहले की तरह दिए जाएंगे। विकास परियोजनाएं खर्च कटौती से बाहर रखी गई हैं।
आधिकारिक डिनर, सेमिनार और बैठकों पर रोक सरकारी रात्रिभोज और सेमिनार भी बंद कर दिए गए हैं। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से जुड़े कार्यक्रमों में छूट है। सरकारी विभागों को कहा गया है कि शहर के अंदर की बैठकों को छोड़कर बाकी बैठकें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से करें। सरकारी सेमिनार, ट्रेनिंग और सरकार के पैसे से होने वाले सम्मेलन भी रोके गए हैं। अगर ऐसा आयोजन बहुत जरूरी हो, तो बाहर हॉल किराए पर लेने की जगह सरकारी सभागार और कमेटी रूम का इस्तेमाल करना होगा।