केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया

विवादास्पद उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़े संगठन पर UAPA के तहत कार्रवाई जारी।

एक गुंबददार इमारत, जिसके सामने एक बगीचा और एक फव्वारा है, नीले आकाश के नीचे खड़ी है।
केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है।
मुख्य बातें

केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह संगठन विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ा है और इस पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

  • केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया है।
  • यह संगठन विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ा हुआ है।
  • प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत लगाया गया है।
  • संगठन को पहली बार 17 नवंबर 2016 को गैरकानूनी घोषित किया गया था।
  • प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला पिछली अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले किया गया।
  • जाकिर नाइक लंबे समय से भारत से बाहर हैं।

नई दिल्ली, 14 नवंबर। केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। यह संगठन विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ा हुआ है। प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत लगाया गया है।

द इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन को पहली बार 17 नवंबर 2016 को गैरकानूनी घोषित किया गया था। पांच वर्ष की पिछली अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया गया।

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को निर्धारित कानूनी आधारों पर प्रतिबंधित कर सकती है। ऐसे फैसलों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित चिंताओं पर कार्रवाई करना होता है।

इस प्रतिबंध का असर संगठन की गतिविधियों, उसके कार्यालयों और उससे संबंधित कानूनी एवं वित्तीय व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। किसी संगठन को प्रतिबंधित करने के बाद संबंधित कानूनी प्रक्रिया और न्यायाधिकरण की समीक्षा भी महत्वपूर्ण होती है।

जाकिर नाइक लंबे समय से भारत से बाहर हैं। उनके संगठन पर पहले भी केंद्र सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, किसी भी आरोप और उसके कानूनी निष्कर्ष को अलग-अलग समझना जरूरी है।

यह मामला देश में राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक संगठनों की गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के इस्तेमाल को लेकर चर्चा में रह सकता है।

प्रकाशित: शनिवार, 14 नवंबर 2026 | 3:26 PM IST

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