चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार का बड़ा कदम

केंद्र ने खुले बाजार में चावल बिक्री का लक्ष्य दोगुना कर 50 लाख मीट्रिक टन किया.

एक आदमी चीनी के बोरे के पास खड़ा है, जबकि अन्य लोग अनाज के बोरे उठा रहे हैं।
सरकार ने चावल की कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए खुले बाजार में बिक्री का लक्ष्य दोगुना कर दिया है.
मुख्य बातें

सरकार ने चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुले बाजार में निजी व्यापारियों को चावल बेचने का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, ताकि आपूर्ति बढ़ाई जा सके और कीमतों पर दबाव कम हो.

  • सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुले बाजार में चावल बिक्री का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन किया है.
  • यह कदम उत्पादन संबंधी चिंताओं के बीच चावल की कीमतों में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए उठाया गया है.
  • रॉयटर्स के अनुसार, मानसून में 13 प्रतिशत कम बारिश से उत्पादन में गिरावट की आशंका है.
  • चालू वित्त वर्ष में अब तक निजी खरीदारों को 25 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा जा चुका है.
  • आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में 31 जनवरी 2027 तक चावल और धान के भंडार पर सीमा लगाई गई है.
  • बाजार में अधिक चावल आने से आम परिवारों के घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ सकता है.

नई दिल्ली: देश में चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने खुले बाजार में निजी व्यापारियों को चावल बेचने का लक्ष्य दोगुना कर दिया है। रॉयटर्स की 6 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत बिक्री का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है।

सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है, जब उत्पादन को लेकर चिंताओं के बीच चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। खुले बाजार में सरकारी भंडार से अधिक चावल उपलब्ध कराने का उद्देश्य आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है।

फैसले के पीछे क्या है वजह?

रॉयटर्स के अनुसार, इस साल भारत में चावल उत्पादन पर मौसम का असर पड़ने की आशंका है। मानसून के दौरान अब तक सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। फसल पकने के समय सामान्य से कम वर्षा होने से पैदावार घटने का खतरा बढ़ा है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने भी उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्पादन में कमी आई तो यह एक दशक में पहली गिरावट हो सकती है।

सरकार पहले ही खुले बाजार में चावल की बिक्री बढ़ा चुकी है। चालू वित्त वर्ष में अब तक निजी खरीदारों को 25 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा जा चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 11 लाख मीट्रिक टन था। अब लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चावल तथा धान के भंडार पर 31 जनवरी 2027 तक सीमा लगाने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य जमाखोरी रोकना और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है।

आम जनता और किसानों पर क्या असर पड़ेगा?

चावल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता है। सरकारी भंडार से बाजार में अधिक चावल पहुंचने पर कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। खासकर उन परिवारों को राहत मिल सकती है जिनके भोजन में चावल प्रमुख अनाज है।

किसानों के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है। यदि उत्पादन घटता है तो किसानों की उपज कम हो सकती है, लेकिन बाजार में कीमतें बढ़ने से कुछ उत्पादकों को बेहतर दाम मिलने की संभावना भी रहती है। हालांकि इसका वास्तविक लाभ फसल की पैदावार, स्थानीय मंडी भाव और सरकारी खरीद व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

आगे किन बातों पर रहेगी नजर?

  • धान की फसल की वास्तविक पैदावार कितनी रहती है।

  • सरकार खुले बाजार में कितनी मात्रा में चावल जारी करती है।

  • प्रमुख राज्यों में चावल और धान के थोक तथा खुदरा भाव किस दिशा में जाते हैं।

  • जमाखोरी रोकने के लिए सरकारी निगरानी कितनी प्रभावी रहती है।

प्रकाशित: शनिवार, 7 नवंबर 2026 | 2:21 PM IST

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