भारत सरकार रोजगार से जुड़े आँकड़ों को अधिक व्यापक और वास्तविक स्थिति के करीब लाने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में बदलाव करने की योजना बना रही ह रॉयटर्स की 23 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, नए सर्वेक्षण में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम करने वाले गिग वर्कर्स और बिना वेतन किए जाने वाले कई प्रकार के कामों की जानकारी भी शामिल की जाएगी।
गिग वर्कर्स की जानकारी क्यों जरूरी है?
आज बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी, टैक्सी सेवा और दूसरे काम करते हैं। ऐसे कामगारों की रोजगार स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी कमाई, काम के घंटे और रोजगार की स्थिरता पारंपरिक नौकरी से अलग हो सकती है
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगारों की पहचान के लिए सर्वे में अलग श्रेणी शामिल करने की योजना है। ग्रामीण और शहरी परिवारों से भी इस बारे में अधिक जानकारी पूछी जा सकती है।
घर में बिना वेतन किए जाने वाले काम का भी रिकॉर्ड प्रस्तावित सर्वेक्षण में घर के लिए किए जाने वाले उत्पादन, देखभाल संबंधी गतिविधियों, स्वयंसेवी काम और बिना वेतन वाले प्रशिक्षण जैसे कार्यों की जानकारी भी दर्ज करने की योजना है।
ऐसे काम अक्सर परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पारंपरिक रोजगार आँकड़ों में इनका पूरा विवरण सामने नहीं आ पाता। बेहतर जानकारी से देश में काम और रोजगार की तस्वीर समझने में मदद मिल सकती है।
बदलाव कब से लागू हो सकते हैं?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित सर्वेक्षण व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू करने की योजना है और 2027–28 के लिए नए नमूने इस्तेमाल किए जाने हैं। सरकार ने प्रस्तावों पर विशेषज्ञों और आम लोगों से प्रतिक्रिया भी आमंत्रित की है।
हालाँकि, सर्वेक्षण में बदलाव होने पर पुराने और नए आँकड़ों की सीधे तुलना करना कठिन हो सकता है। इसलिए रोजगार के आँकड़ों में किसी भी बदलाव को समझते समय सर्वेक्षण की नई परिभाषाओं और पद्धति पर ध्यान देना जरूरी होगा।
प्रकाशित: शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 | 6:45 PM IST